Uttarakhand Education Concept Representing School Safety Memorandum In Jungaliya Gaonनैनीताल के जंगलिया गांव में स्कूल की समस्याओं और सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण।
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देवभूमि जन हुंकार, नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीवों का बढ़ता आतंक स्कूली बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) जंगलिया गांव के आसपास हाल ही में बाघ की चहलकदमी देखी गई थी, जिससे बच्चों और अभिभावकों में भारी दहशत का माहौल है। इसी गंभीर सुरक्षा मुद्दे और विद्यालय की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आज ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला और एक सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

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प्राप्त विवरण के अनुसार, ग्राम पंचायत जंगलिया गांव के अभिभावकों ने गत दिनों स्कूल के आसपास बाघ (Leopard/Tiger) की चहलकदमी से भयभीत बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा है।

यह प्रतिनिधिमंडल ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गंगोला के नेतृत्व में पहुंचा था। इस दौरान ग्राम प्रधान राधा कुल्याल तथा जानकी आर्य समेत भारी संख्या में ग्रामीण व अभिभावक मौजूद रहे।

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अभिभावकों और प्रधान संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए राजकीय इंटर कॉलेज के खुलने और बंद होने के समय में तत्काल बदलाव करने, विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कम से कम एक पीआरडी जवान की स्थायी तैनाती करने तथा हाल ही में हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त विद्यालय के खेल मैदान की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही विद्यालय के आसपास जंगली जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने और समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नैनीताल एवं वन रेंज अधिकारी भवाली से पत्राचार कर ट्रैप कैमरे लगाए जाने की भी पुरजोर मांग उठाई गई है।

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शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपने के दौरान जंगलिया गांव के तमाम ग्रामीण और अभिभावक पूरी एकजुटता के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेम सिंह कुल्याल, बच्ची सिंह गंगोला, जानकी शर्मा, राधा देवी, भगवती देवी, हंसी देवी, मीनाक्षी देवी और दीपा देवी सहित अनेक गणमान्य अभिभावक उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।


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