देवभूमि जन हुंकार, रुद्रपुर (31 जुलाई 2026): उधम सिंह नगर जिले के प्राथमिक शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता, सरकारी बजट में गबन और फर्जी विद्यार्थियों का नामांकन दिखाकर योजनाएं डकारने वाले निलंबित प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभाग ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने दोषी शिक्षक को प्रधानाध्यापक पद के अनुपयुक्त मानते हुए डिमोट कर दिया है और उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नई तैनाती दी है। इसके साथ ही आरोपी से ₹1.89 लाख की सरकारी धन की वसूली का आदेश भी जारी किया गया है।
निरीक्षण में खुली थी उकरौली स्कूल के भ्रष्टाचार की पोल
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) हरेंद्र कुमार मिश्रा ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि 5 मई 2025 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय उकरौली, सितारगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय का निर्धारित समय पर संचालित न होना, समग्र शिक्षा अभियान की धनराशि में गबन और शासकीय नियमों के विपरीत जाकर गणवेश (यूनिफॉर्म) खरीद में भारी अनियमितताएं पाई गई थीं।
इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालय की भोजनमाता को नियमों के विरुद्ध कक्षा-कक्ष में रहने और अध्यापन से जुड़ी गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी।
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359 बच्चों की संख्या के मुकाबले सिर्फ 123 की बनी थी ‘अपार आईडी’
निरीक्षण के बाद जब मामले की विभागीय जांच शुरू की गई, तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। कागजों में विद्यालय की छात्र संख्या 359 दर्ज की गई थी, लेकिन जब केंद्र सरकार के ‘अपार आईडी’ (APAAR ID) पोर्टल पर सत्यापन किया गया, तो केवल 123 विद्यार्थियों की ही आईडी जेनरेट पाई गई।
जांच में स्पष्ट हुआ कि शेष गैर-मौजूद और फर्जी विद्यार्थियों का पंजीकरण कागजों में दिखाकर उनके नाम पर मिलने वाली मुफ़्त गणवेश, जूते और बैग की सरकारी धनराशि का फर्जी वितरण दिखाकर गबन किया गया था।
सर्वजीत सिंह डिमोट होकर बने सहायक अध्यापक, बखपुर में तैनाती
आरोपों की पुष्टि होने के बाद तत्कालीन प्रधानाध्यापक सर्वजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें प्रधानाध्यापक जैसे ज़िम्मेदार पद के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई को आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सर्वजीत सिंह को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बखपुर में ‘सहायक अध्यापक’ के पद पर डिमोट कर तैनाती दी गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रभार नहीं दिया जाएगा। गबन की गई ₹1.89 लाख की धनराशि की वसूली भी सर्वजीत सिंह से किए जाने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
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