सीएम धामी का बड़ा फैसला: उत्तराखंड के सभी अस्पतालों, होटलों और कोचिंग सेंटरों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़ा और कड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यभर के सभी अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों, बड़े मॉलों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक भवनों का व्यापक ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ (अग्नि सुरक्षा निरीक्षण) कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि आम जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन भी संस्थानों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं तय सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी सुधारात्मक और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि विभिन्न भवनों में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकास मार्गों (Emergency Exits) की सुगमता, बिजली की सुरक्षा व्यवस्था (Electrical Safety) तथा किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारियों का मौके पर जाकर कड़ाई से परीक्षण किया जाए।
इस बड़े अभियान को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित महकमों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड शासन और पुलिस प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्य रूप से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, गृह सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डीजी अभिसूचना और सुरक्षा अभिनव कुमार, आईजी (IG) श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और अपर सचिव श्रीमती तृप्ति भट्ट उपस्थित थीं। इसके अलावा बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत बिन्द्रा ने भी बैठक में सहभागिता की।
