देवभूमि जन हुंकार, भीमताल (नैनीताल): मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्यमंत्री घोषणा, बीस सूत्री कार्यक्रम तथा जिला, राज्य, केंद्र एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नैनीताल जिले की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में यह जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहे, यह सुनिश्चित करना सभी विभागीय अधिकारियों का सामूहिक व व्यक्तिगत दायित्व है।
🚨 सीएम घोषणाओं में लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घोषणाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने दोटूक कहा कि जिले में एक भी घोषणा लंबित नहीं रहनी चाहिए। समय पर कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को संस्तुति भेजी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत कुल 237 घोषणाओं में से 127 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 94 का निस्तारण गतिमान है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की सबसे अधिक 13 घोषणाएं लंबित होने पर संबंधित अधिशासी अभियंताओं को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
सीडीओ अरविंद पांडे ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार प्रथम चरण में नैनीताल जिले के 80 गांवों में तारबाड़ कर फेंसिंग की जा रही है। इससे किसानों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कृषि एवं वन विभाग को आपसी समन्वय से यह कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
सीडीओ ने सड़क निर्माण एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए कि अक्टूबर माह तक जिले की सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढामुक्त कर लिया जाए। इसके साथ ही जिन मार्गों पर हॉटमिक्सिंग का कार्य होना है, वह भी मौसम साफ होते ही प्रारंभ कर दिया जाए।
मानसून कालीन पौधारोपण की समीक्षा के दौरान वन, उद्यान, भेषज एवं ग्राम्य विकास विभाग को आगामी 15 सितंबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने तथा रोपे गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
वित्तीय समीक्षा के दौरान सीडीओ ने बताया कि नैनीताल राज्य का पहला जिला बन गया है, जहां चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना की शत-प्रतिशत धनराशि विभागों को आवंटित कर दी गई है। वर्तमान तक जिला योजना में 28%, राज्य योजना में 45% तथा केंद्रीय योजनाओं में 60% धनराशि व्यय की जा चुकी है।
20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में 30 विभाग ‘ए’ श्रेणी में हैं, जबकि ‘बी’ श्रेणी के 6 और ‘सी’ श्रेणी के 2 विभागों को शीघ्र लक्ष्य पूरे कर ‘ए’ श्रेणी में आने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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