देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी / नैनीताल: हल्द्वानी में 21 नवम्बर 2026 (शनिवार) को आयुक्त एवं सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, एमएसएमई (MSME) के तहत सब्सिडी न मिलने, बकाया भुगतान कराने, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने, प्लॉट में कब्जा दिलाने सहित विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई में आई अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और शेष लंबित मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब किया।
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छोटी भूमि समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर ही हो, प्रयोरी लॉज मामले में सख्ती
आयुक्त दीपक रावत ने भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी समस्याओं का समाधान उपजिलाधिकारी और तहसील स्तर पर ही हो सकता था, इसलिए उच्च कार्यालयों तक इनका पहुंचना उचित नहीं है। उन्होंने मंडल के सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटी भूमि समस्याओं का समाधान तहसील स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
वहीं नैनीताल शहर के अयारपाटा क्षेत्र स्थित प्रयोरी लॉज मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) द्वारा बिना विभागीय आख्या एवं मूल नक्शा देखे नक्शा सत्यापित करने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान अधिशासी अधिकारी ने अवगत कराया कि मूल अभिलेख प्रयोरी लॉज के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच में यदि इस प्रकार का कृत्य सही पाया जाता है, तो संबंधित अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही शासन को भी कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाएगा।
काशीपुर में 9 लाख के प्लॉट व किच्छा के 51 लोगों के मामले में कड़े आदेश
जनसुनवाई में ब्रजेश कुमार ने बताया कि काशीपुर में उन्होंने 9 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी हो गई, लेकिन भूस्वामी शमशेर सिंह ने गलत खाते में भूमि बेच दी और उस खाते में भूमि शेष नहीं है। इस पर आयुक्त ने भूस्वामी को एक सप्ताह के भीतर अन्यत्र भूमि देने अथवा 9 लाख रुपये की धनराशि वापस करने और संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अलावा किच्छा निवासी इप्तिकार अहमद ने बताया कि उन्होंने जोगा सिंह से प्लॉट खरीदकर धनराशि दे दी, लेकिन भूमि नहीं मिली; जांच में सामने आया कि जोगा सिंह ने लगभग 51 लोगों से धनराशि ली और भूमि नहीं दी। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को जांच के निर्देश दिए और तथ्य सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज करने को कहा।
अन्य शिकायतों पर भी मौके पर निस्तारण
जनसुनवाई में दीपक वर्मा (भूमि पर कब्जा दिलाने), धनसिंह गडिया (भूमि न देने पर धनराशि वापस दिलाने), राजकुमारी (चोरी के जेवरात व नकदी वापस दिलाने), बॉबी राज (वाहन ट्रांसफर न कराने), मतेश सिंह (रोड का बकाया धनराशि न देने) और शहाना निवासी जवाहर नगर (पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने) आदि की शिकायतों पर आयुक्त ने अधिकांश का मौके पर समाधान किया तथा शेष लंबित मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में बुलाया।
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