CM Pushkar Singh Dhami Thanking PM Modi for 1244 Crore Fundउत्तराखंड को कर हस्तांतरण के तहत ₹1244 करोड़ मिलने पर आभार व्यक्त करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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देवभूमि जन हुंकार, देहरादून (02 अगस्त 2026): केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास और वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कर हस्तांतरण (Tax Devolution) प्रक्रिया के तहत 1244 करोड़ रुपये की भारी धनराशि जारी की है। इस वित्तीय सहयोग के जारी होते ही राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम और संवेदनशील नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए हर कदम पर तत्परता से सहयोग कर रही है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:

“केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण के रूप में प्राप्त हुई यह 1244 करोड़ रुपये की राशि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। इससे न केवल वर्तमान में गतिमान विकास परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, बल्कि जनता की जरूरतों के अनुरूप नई जनकल्याणकारी योजनाओं को भी शुरू करने में बड़ी सहायता मिलेगी।”

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राज्य वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कर हस्तांतरण मद से मिली इस धनराशि का सीधा असर बुनियादी ढांचे (Infrastructure), सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा। प्रदेश के कई दूरस्थ क्षेत्रों में बजट के अभाव में गति पकड़ने से रुक रही स्थानीय परियोजनाओं में अब तेज़ी आएगी।

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मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार जनहित और समावेशी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध संसाधनों और केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता का पारदर्शी एवं न्यायसंगत उपयोग हो, जिससे प्रदेश के सभी मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों तक समान रूप से विकास का लाभ पहुँच सके।


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