5 साल में ही क्यों तोड़े शौचालय? लालकुआं नगर पंचायत के विकास कार्यों पर जिलाधिकारी का चाबुक
नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नगर पंचायत लालकुआँ में विकास कार्यों और सरकारी खरीद में हुई संभावित वित्तीय और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी को विभिन्न माध्यमों से नगर पंचायत के कार्यों में नियमों के उल्लंघन की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने अब औपचारिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
इस महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सौंपी गई है, जिन्हें निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच के दायरे में कई गंभीर विषय शामिल हैं, जिनमें डस्टबिन खरीद का मामला सबसे प्रमुख है। आरोप है कि लगभग तीन लाख रुपये की लागत से डस्टबिन की खरीद बिना किसी विधिवत निविदा (टेंडर) प्रक्रिया को अपनाए ही कर ली गई। इसके अलावा, नगर के विभिन्न वार्डों में महज पांच साल पहले बने शौचालयों को ध्वस्त कर उनका दोबारा निर्माण कराने की आवश्यकता और उसके पीछे के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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साथ ही, छठ पूजा स्थल पर किए गए पुनर्निर्माण कार्य और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शीतकाल में अलाव के लिए लकड़ी की असामान्य रूप से अधिक खपत और उसके भुगतान की पारदर्शिता की भी गहनता से जांच की जाएगी。
जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे टेंडर, स्वीकृति, भुगतान और मापन पुस्तिकाओं जैसे सभी संबंधित सरकारी अभिलेखों का सूक्ष्मता से परीक्षण करें। कार्यों का धरातल पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी धन का उपयोग नियमों के अनुसार ही हुआ है।
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यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो संबंधित दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समस्त साक्ष्यों सहित 15 दिनों के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी。
