देवभूमि जन हुंकार, देहरादून (31 जुलाई 2026): उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। ईडी के देहरादून उप क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की करीब ₹63.30 लाख की चल और अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से अटैच कर दिया है। ईडी की वित्तीय जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि हाकम सिंह रावत को इस अपराध से करीब ₹95 लाख की अवैध आय प्राप्त हुई थी।
पेपर लीक से अर्जित काले धन का संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल
ईडी की जांच के अनुसार, भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत ने सिंडिकेट बनाकर पेपर लीक किया और इस कथित तौर पर अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल बाद में चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया। जांच में पता चला कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों और परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों और अन्य बिचौलियों के साथ मिलकर Paper Leak Syndicate चलाया गया। लीक किए गए प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर उपलब्ध कराए गए और इस तरह अर्जित धन का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया।
वित्तीय जांच के दौरान ईडी को पता चला कि हाकम सिंह रावत को इस अपराध से करीब ₹95 लाख की अवैध आय प्राप्त हुई थी। बैंक खातों की जांच में बड़ी मात्रा में नकद जमा किए जाने की जानकारी सामने आई। ईडी का आरोप है कि अवैध धन को वैध आय के तौर पर दिखाने के लिए आयकर रिटर्न में कृषि आय दर्शाई गई थी, जिसे जांच में कथित कृषि गतिविधियों का दावा फर्जी पाया गया। अपराध से अर्जित धन को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के बाद उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया।
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14 स्थानों पर तलाशी अभियान, जांच जारी
जांच के दौरान ईडी ने 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें डिजिटल उपकरण, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। जांच में हाकम सिंह रावत की भूमिका के अलावा अन्य आरोपियों की कथित संलिप्तता के संबंध में भी जानकारी सामने आई। ईडी ने बताया कि मामले में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत, देहरादून में अभियोजन शिकायत पहले ही दाखिल की जा चुकी है।
जांच एजेंसी के अनुसार, UKSSSC भर्ती घोटाला वर्ष 2016 और 2021 से जुड़ा है, जिसमें ओएमआर शीट में छेड़छाड़, गोपनीय प्रश्नपत्र लीक करने और अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाने की साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी ने कहा है कि मामले में धन शोधन से जुड़े पहलुओं की जांच अभी जारी है।
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