शिक्षक दिवस पर बागेश्वर के पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन: सचिव अनिता कुमारी ने लीगल एड क्लीनिक का किया उद्घाटन

देवभूमि जन हुंकार, बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कानूनी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराए गए माह सितंबर 2026 के प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर, बागेश्वर में एक भव्य विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की महत्वाकांक्षी NALSA (SHIKSHA) Scheme, 2026 (Scheme for Holistic Inclusion, Knowledge & Schooling through Help & Access) अभियान के तहत आयोजित हुआ।

पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की सचिव श्रीमती अनीता कुमारी द्वारा आधिकारिक रूप से लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन किया गया। इस क्लीनिक के माध्यम से अब कॉलेज के छात्र-छात्राओं और जरूरतमंदों को परिसर में ही सुगमता से कानूनी सहायता और परामर्श मिल सकेगा।

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शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता श्री त्रिलोक चंद्र जोशी ने आज के डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर खतरों से आगाह किया। उन्होंने सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय और नालसा के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तृत जानकारी दी, ताकि किसी भी ठगी की स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।

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युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से असिस्टेण्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल बागेश्वर श्री हेमचंद्र सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों को नशे के सेवन से होने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए युवाओं से अपील की कि वे ऐसे असामाजिक कृत्यों से दूर रहें।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनीता कुमारी ने छात्र-छात्राओं को ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ (RTE), समाज में शिक्षकों के अतुलनीय महत्व, विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता और प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस जागरूकता शिविर से विद्यार्थियों में अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर गहरी जागरूकता देखने को मिली।

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