उत्तराखंड: आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर गहराया विवाद, गृह सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
देहरादून: उत्तराखंड कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, अरुण मोहन जोशी और नीरू गर्ग की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का मामला अब एक बड़े कानूनी और प्रशासनिक टकराव में बदल गया है। शासन द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेशों की अनदेखी किए जाने के बाद, मामला अब अदालत की अवमानना (Contempt of Court) तक पहुँच गया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।
मामले की शुरुआत 5 मार्च को हुई थी, जब केंद्र सरकार ने आईपीएस नीरू गर्ग को आईटीबीपी (ITBP) और अरुण मोहन जोशी को सीमा सुरक्षा बल (BSF) में डीआईजी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार ने तुरंत प्रभावी कदम उठाते हुए दोनों अधिकारियों को उनके पदों से कार्यमुक्त भी कर दिया था।
यह भी पढ़ें 👉पत्नी, प्रेमी और मौत की साजिश! देवकृष्ण मर्डर केस में VIDEO ने खोले खौफनाक राज
प्रतिनियुक्ति के इस निर्णय को चुनौती देते हुए अधिकारी पहले हाईकोर्ट गए, जहाँ से उन्हें कैट (CAT) जाने की सलाह दी गई। 7 अप्रैल को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अधिकारियों को राहत देते हुए प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी और शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
विवाद तब बढ़ा जब कैट के स्पष्ट आदेश के बावजूद गृह विभाग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी अनदेखी को आधार बनाकर आईपीएस अरुण मोहन जोशी ने शुक्रवार को उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी है।
यह भी पढ़ें 👉 कालाढूंगी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत
अब इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 7 मई को कैट की पीठ में होनी है। इस सुनवाई में यह तय होगा कि क्या गृह विभाग ने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है। यदि अधिकरण इस मामले को गंभीर मानता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
👉 देवभूमि जन हुंकार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करें
