देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (13 अगस्त 2026): हल्द्वानी के प्रसिद्ध दमुवाढूंगा क्षेत्रवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में राज्य सरकार और नैनीताल जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के तहत क्षेत्र के सीमांकन, सर्वे एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया को अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से पूरे क्षेत्र का डिजिटल सर्वे संपन्न कर पिलर स्थापित कर दिए गए हैं।
ड्रोन से पहली बार डिजिटल बंदोबस्ती की ऐतिहासिक पहल
दमुवाढूंगा क्षेत्र में सीमांकन एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में यह पहली बार है जब दमुवाढूंगा जैसे बड़े आवासीय क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर डिजिटल अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिक पद्धति से बंदोबस्ती पूरी तरह त्रुटिरहित, सटीक और पारदर्शी रहेगी, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का भूमि विवाद पैदा नहीं होगा।
स्वामित्व योजना के तहत तैयार हो रहे हैं भू-अधिकार अभिलेख
नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दमुवाढूंगा क्षेत्र में निवासरत पात्र लोगों के अधिकारों एवं हिस्सेदारी से संबंधित कानूनी अभिलेख तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत पात्र क्षेत्रवासियों को उनके भू-अधिकारों से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है।
वर्षों के संघर्ष के बाद जागी उम्मीद, ग्रामीणों ने जताया सीएम धामी का आभार
दमुवाढूंगा क्षेत्रवासी लंबे समय से अपनी भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर संघर्षरत रहे हैं। सरकार द्वारा मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया को धरातल पर शुरू किए जाने से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का माहौल है।
इसी क्रम में दमुवाढूंगा के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मुलाकात की और राज्य सरकार तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सहृदय आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मालिकाना हक की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर पात्र लोगों को आवश्यक कानूनी दस्तावेज सौंपने का अनुरोध किया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पात्र लोगों के भू-अधिकारों से संबंधित अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया पूरी गंभीरता और तेजी के साथ नियमानुसार पूरी की जा रही है, जिससे पात्र निवासियों को उनकी भूमि के अधिकार पत्र जल्द मिल सकेंगे।
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